योजनायें
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1 ग्राम पंचायतों में वार्षिक कार्ययोजना में फ्लैगगशिप योजना से सम्बंधित गतिविधियों को सम्मिलित किये जा 661/33-3-2023 11/04/2023
2 4th e-panchayt state Review committee MOM under the scheme of RMLPSY 5/58/2022-RMLPSY/512 28/03/2022
3 4th state executive committee MOM under the scheme of RGSA 5/45/2021-RGSA/14/20 20/07/2021
4 जिला पंचातय रिसोर्स सेन्टर (डी0पी0आर0सी0) की संचालन संबंधी दिशा-निर्देश। 3023-33-3-2020-10GI/ 11/01/2021
5 आर.जी.एस.ए. योजनान्तर्गत राज्य कार्यकारी समिति की 4 बैठक का कार्यवृत्त 5/388/20-RGSA/14/201 03/09/2020
6 आर.जी.एस.ए. योजनान्तर्गत राज्य कार्यकारी समिति की द्वितीय बैठक का कार्यवृत्त 5/18/2020-RGSA/14/20 12/02/2020
7 1st SEC MOM 83/19-RGSA/14/18 09/03/2019
8 3rd Meeting of Minutes 79(1)/19-RGSA/10/16 07/03/2019
9 आर.जी.एस.ए. के क्रियान्वयन के सम्बंध में। 4183/33-3-15CM/13TC 10/12/2018
10 8th Psce Meeting Minutes 3036/33-3/2018/150m2013TC2nd 22/11/2018
11 10th SRC MOM RGSA/372/2018-4/39/2014 27/07/2018
12 7th SEC MOM 2487/33-3-2017-15 CA/2013 TC 27/07/2018
13 9th SRC Meeting Minutes 20 June 2017 RGSA/265/2017-4/39/2014 10/07/2017
14 Minutes of 6th Panchayat State Executive Committee 226/33-3-2017-60/2016 23/02/2017
15 Minutes of 5th Panchayat State Executive Committee 2795/33-3-2016-60/2016 18/11/2016
16 पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी की चतुर्थ बैठक दिनाॅक 23/05/2016 का कार्यवृत्त 23/05/2016 30/08/2016
17 HPC 1st Meeting Minutes Dated on 17-08-2016 250(1)-33-3/15 30/08/2016
18 Minutes of 4th Panchayat State Executive Committee 1374/33-3-2016-60/16 31/05/2016
19 RGPSA State Guideline 590/33-3-2016/15 29/03/2016

57691

Gram Panchayats

826

Block Panchayat

75

District

56,642

Panchayat Bhawan

हमारे बारे में

पंचायती राज व्यवस्था (उ० प्र०) में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, और जिला पंचायत आते हैं। पंचायती राज व्यवस्था आम ग्रामीण जनता की लोकतंत्र में प्रभावी भागीदारी का सशक्त माध्यम है। 73वाँ संविधान संशोधन द्वारा एक सुनियोजित पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होते ही प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के पंचायत राज अधिनियमों अर्थात् उ.प्र. पंचायत राज अधिनियम-1947 एवम् उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम-1961 में अपेक्षित संशोधन कर संवैधानिक व्यवस्था को मूर्तरूप दिया गया। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1995 में एक विकेन्द्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था

विभागीय उपलब्धियाँ